Devlet Bahçeli Köprüsü’nün yapım aşamasını tanıtmak için basın mensuplarıyla buluşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, toplantıdan bir gün önce belediye meclis oturumunda bir açıklama yaparak borçlanmaya yönelik alınan meclis kararının İçişleri Bakanlığı’nda beklediğini ve onaylanmadığını ifade eden açıklamalar yaptı.
Öncelikle şunu bir tespit olarak belirtmekte yarar var.
Bu borçlanmanın İçişleri Bakanlığı’nda onay beklemesinin veya onaya gönderilmesinin nedeni nedir?
Bu sorunun yanıtı, ‘Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin yüzde 10’nu geçen borçlanmayı yaparak kanunen kendilerine tanınan borçlanma sınırını aşmalarıdır’ diye bir durum tespitinde bulunalım.
Yani Adana Büyükşehir Belediyesi borçlanmanın sınırını aştı…
Yeni borçlanmaya yetki vermesi gereken İçişleri Bakanlığının da sanırım konuyu ‘iki kere düşünmesi’ yönünde bir eğilimi var…
Hesap kitap meselesi…
İşte bu konu Ak Parti İl Başkanı Fikret Yeni’nin de gündeminde.
Yeni, MHP’yi ‘muhalefet’ olarak görüp karşısına alacak bir yaklaşım sergilemedi ve en kısa zamanda bakan ile görüşerek kredinin dönüşüne ait talepte bulunacağını söyledi.
Ak Parti ile MHP’nin yakınlaşmasının genel politika yansımasının Adana’ya da aksettiğini böylelikle görmüş olduk.
Lakin bu açıklamaları yapan Fikret Yeni, yerel ölçekli olarak bir değerlendirme de yaparak Hüseyin Sözlü döneminde Adana’ya hizmetin gelmemesini de eleştirmekten geri kalmadı.
Köprü ihtiyaç mıdır? Sorusunu yönelten Yeni ‘elzemdir’ dedi ve Devlet Bahçeli Köprüsü konusunda desteğini esirgemedi. Bunu söyler iken de 110 milyon liraya önce ihale edilip ardından aynı köprünün 240 milyon liraya ihaleye çıkarılmasını da ‘işi bilmemezlik’ gibi algıladı, yorumladı.
Köprüden geçeceği tahmin edilen 60 bin rakamını da ‘afakî’ diyerek katılmadığını da ortaya koydu.
Yeni, Hüseyin Sözlü’nün ‘Cumhurbaşkanı Adana’ya gelince konuyu kendisine izah edeceğim’ diyen Hüseyin Sözlü’ye ‘Niye gelmesini bekliyorsun. Al bir randevu, git Ankara’ya ve durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza izah et’ yorumunda da bulundu. Bunu söyler iken de geçmişte Sözlü’nün Cumhurbaşkanına hakaret eden bir kişi konumunda olduğunu da söylemekten geri adım atmadı.
Yani köprüye destek verdi, köprünün yapımında söz sahibi olan Hüseyin Sözlü’yü de yanlışlarıyla eleştirmekten geri kalmadı.
Yeni’nin en dikkate alınması gereken sözlerinden birisi de ‘Ak Parti’de metal yorgunluğu var mı?’ sorusuna vermiş olduğu yanıttı.
Yeni, ‘Ak Parti Adana teşkilatında yorgunluğu zannetmiyorum’ dedi ve hem belediye başkanlarına, hem de teşkilatlara ait yorumların böylelikle önüne kapatmış oldu.
Yeni’nin bu sözlerinden ben ‘Adana teşkilatında yönetim bazında isimler değişebilir ama il başkanlığı bazında değişiklik söz konusu değil’ şeklinde anladım, yorumladım…
Sözün özü, Devlet Bahçeli Köprüsü’nün tamamlanması adına gerekli olan paranın akıbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaldı. Onun vereceği karara gözler çevrildi.
Bakalım Sayın Erdoğan bu konuda nasıl bir eğilim gösterecek. İçişleri Bakanlığı ne yapacak?
Neticeyi de en doğru adresten yani Sözlü ve Yeni’den almak gerekiyor. Bekleyip görelim diyorum.